निर्माण मज़दूर अधिकार अभियान ने मनाया अपना 12वां स्थापना दिवस

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(ख़बर हलचल न्यूज़, भागीरथ सिन्हा)
नई दिल्ली। शहर में निर्माण मज़दूरों के हक़, अधिकारों एवं श्रम कल्याण के लिए कार्यरत निर्माण क्षेत्र की पंजीकृत यूनियनों के सामूहिक मंच निर्माण मज़दूर अधिकार अभियान (नमा) के 12वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर लोधी रोड, नई दिल्ली स्थित भारतीय सामाजिक संस्थान के सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 35 श्रमिक संगठनों एवं संस्थाओं के लगभग 70 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

इस अवसर पर पूर्व राज्यसभा सदस्य एवं केंद्रीय श्रमिक संगठन राष्ट्रीय मज़दूर कांग्रेस (इंटक) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. रामचंद्र खूंटिया जी(पूर्व सांसद) ने मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए नमा को बधाई दी एवं उसके द्वारा मज़दूरों के हित में किये गए  कार्यों की सराहना की। साथ ही, उन्होंने केंद्र एवं दिल्ली सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों के ख़िलाफ़ एकजुट होकर श्रमिकों के आंदोलन को और अधिक प्रभावी बनाने का आह्वान किया।

इस अवसर पर विशिष्ट अतिथियों के रूप में उपस्थित दिल्ली श्रम कल्याण बोर्ड के पूर्व सदस्य एवं अखिल भारतीय असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस (AICC) के उपाध्यक्ष श्री पंडित सुखबीर शर्मा जी एवं राष्ट्रीय मज़दूर कांग्रेस (इंटक) की राष्ट्रीय सचिव श्रीमती शहनाज़ रफ़ीक ने भी संबोधित किया।

इस कार्यक्रम का संचालन थानेश्वर दयाल आदिगौड़ ने किया एवं अमजद हसन ने नमा का परिचय देते हुए बैठक के एजेंडे पर प्रकाश डाला, साथ ही, उन्होंने अभियान की पिछले वर्ष की गतिविधियों, उपलबधियों एवं   चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की।

इस अवसर पर दिल्ली में निर्माण मज़दूरों के कानूनों की पालन की स्थिति एवं चुनौतियों विषय पर एक परिचर्चा का आयोजन भी किया गया, जिसमें विभिन्न श्रमिक संगठनों एवं संस्थाओं से जुड़े अमजद हसन, थानेश्वर दयाल आदिगौड़, अशरफ खान, तारकेश्वर् सिंह, राकेश शर्मा, सुरेश कुमार,  आर. के. मौर्य, राम वर्मा, सरिता वर्मा, अमिता उप्पल, सीमा सिंह, आनंद शर्मा, पंकज कुमार सिंह, हरीश चंद, रोहित कुमार, हरप्रसाद, गुड़िया, राजेश उपाध्याय, राकेश ठाकुर, भूपेंद्र शांडिल्य, हिम्मत सिंह, अशोक टांक, सुनील कुमार आलेडिया, एडवोकेट शिवेन वर्मा, साजिदा ख़ानम, नदीम खान, ललित चपराना, एवं सीतामणी आदि ने अपने विचार एवं सुझाव रखे।
बैठक के अंत में दिल्ली में निर्माण मज़दूरों के केंद्रीय कानूनों की पालना की स्थिति, दिल्ली निर्माण मज़दूर कल्याण बोर्ड द्वारा मज़दूरों के पंजीकरण, नवीनीकरण एवं हितलाभ के आवेदनों के निस्तारण में की जा रही देरी, पिछले कई वर्षों से निर्माण श्रमिकों के बच्चों को शैक्षिक सहायता वितरित न करने, वायु प्रदूषण के कारण प्रभावित सभी निर्माण श्रमिकों को आर्थिक सहायता वितरित करने के माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना करवाने हेतु संयुक्त रणनीति बनाकर सामूहिक संघर्ष को और तेज़ करने का निर्णय लिया गया।

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