केन्द्र सरकार के विरोध में म.प्र. औद्योगिक पेंशनर संघ ने दिया एक दिवसीय धरना

केन्द्र्र सरकार के विरोध में म.प्र. औद्योगिक पेंशनर संघ ने दिया एक दिवसीय धरना

देवास। म.प्र. औद्योगिक पेंशनर संघ के कोषाध्यक्ष गिरधर शर्मा ने बताया कि 24 जनवरी को अखिल भारतीय संयुक्त अभियान म.प्र. औ.पेंशनर संघ के महासचिव गजानंद निमगांवकर व संगठन के संरक्षक श्याम सुंदर यादव के नेतृत्व में ईपीएस 95 पेंशनरों का जंगी प्रदर्शन इंदौर स्थित भविष्य निधि कार्यालय पर संपन्न हुआ। इसके उद्देश्य केन्द्रीय सरकार का ध्यान कोशियारी कमेटी की सिफारिशों को लागू करना जिसे केन्द्रीय श्रम मंत्रालय नईदिल्ली द्वारा पिछले पांच वर्षो से सीबीटी की मीटिंग में रखने के बाद भी लागू नहीं किया गया। इसमें प्रमुख मांग न्यूूनतम पेंशन 3 हजार करना व 3 हजार महंगाई भत्ता दिया जाए। फंड की स्थिति भविष्य निधि संगठन के पास जमा राशि 3 लाख करोड जिससे सालाना 20 हजार करोड ब्याज कमाया जाता है, पेंशन मात्र 7 हजार करोड भुगतान होती है जिससे संगठन लाभ की स्थिति में है। हमारे फंड को शेयर मार्केट में नहीं लगाया जाए। पेंशन योजना 1995 फेमेली पेंशन योजना की गणना 1995 के स्थान पर 1971 करना। पेंशनरों को शासकीय पेंशनरों की तरह चिकित्सा भत्ता दिया जाए। 30.09.2014 के पूर्व पेंशन कर्मचारियों को 15 हजार रूपये की सीमा के अंतर्गत 541 रू जमा किए जाए जो कि अधिक वेतन पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार पेंशन नहीं दी जा रही जो न्याय संगत नहीं है। केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के अनुसार कम्युटेशन प्रणाली लागू कर पेंशनरों को पूर्ण पेंशन का लाभ दिया जाए। टाटा कंपनी के पेंशनों के साथ जो अन्याय हुआ है ट्रस्ट के अधीन होने से उन्हें पूर्ण पेंशन का लाभ दिया जाए। उक्त ज्ञापन भविष्य निधि आयुक्त श्री मल्होत्रा को दिया गया। श्री मल्होत्रा ने आश्वासन दिया कि इसे 30 जनवरी के पूर्व केन्द्रीय श्रम मंत्रालय को भेज दिया जाएगा। इस अवसर पर संघ के उपाध्यक्ष शशिकांत वझे, बाबूलाल गेहलोत, बलवंत घार्गे, सुरेश यादव, शैलेन्द्र चौधरी, अजीतसिंह रघुवंशी, मदनलाल मुकाती, पद्माकर जोशी, जगदीश शर्मा, सुशीला यादव, केलाश कुशवाह इंदौर आदि सैकडों पेंशनर उपस्थित थे।