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म.प्र. औद्योगिक पेंशन संघ देगा केन्द्रीय श्रम मंत्री को ज्ञापन
देवास। म.प्र. औद्योगिक पेंशनर संघ के कोषाध्यक्ष गिधर शर्मा ने बताया कि जनवरी 2019 के प्रथम सप्ताह में पेंशन संघ का एक प्रतिनिधि मंडल जिसमें अध्यक्ष विक्रमसिंह चौहान, उपाध्यक्ष शशिकांत वझे, गिधर शर्मा, बलवंत घारगे, शैलेन्द्र चौधरी, बाबूलाल गेहलोत, डॉ. सुरेश यादव, विजय बाबर आदि ने केन्द्रीय श्रम मंत्री से मिलेंगे। हाल ही में 7 से 10 दिसम्बर तक राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष अशोक राउत के नेतृत्व में देशव्यापी धरना रखा गया था जिसमें देवास से प्रतिनिधि मण्डल भी सम्मिलित हुआ था। 10 दिसम्बर को श्रम मंत्रालय से यह आश्वासन दिया गया था कि 15 दिसम्बर तक आपकी मांगों को पूरा कर दिया जाएगा। परंतु आज दिनांक तक केन्द्रीय श्रम मंत्री से बात का कोई हल नहीं निकला। सरकार 2000 रू न्यूनतम दने पर विचार कर रही है जबकि पेंशन संघ ने इसे स्वीकार नहीं किया है। क्योंकि वर्ष 2013 से कोशियारी समिति की रिपोर्ट 147 राज्य सभा में लंबित है जिसमें न्यूनतम 3000 व डी ए एवं अंतरित राहत सहित 7500 रू पेंशन निर्धारित है। वर्ष 2014 में वर्तमान सरकार ने कहा था कि हम तीन गुना पेंशन देंगे। प्रकाश जावडेकर द्वारा कहा गया था कि हमारी सरकार आने पर हम एक वर्ष मेें पेंशन तीन गुना कर देंगे। परंतु पांच वर्ष व्यतीत होने के बाद आज तक भी सरकार ने हमारी मांगों पर विचार नहीं किया। सरकार के पास 3 लाख करोड का हमारा फंड रखा हुआ है। जिसका ब्याज 2500 करोड आता है। पेंशन केवल 9000 करोड ही बंटती है फिर भी हमारा पैसा सरकार हमें नहीं देना चाहती। जबकि सांसदों को हजारों की पेंशन अपने खजाने से नियमित देती आ रही है। इसी को लेकर म.प्र. पेंशन संघ जनवरी के प्रथम सप्ताह में केन्द्रीय श्रम मंत्री से मिलकर उन्हें ज्ञापन देगा।