अंतिम बार विधायकों के द्वार नियमितिकरण की मांग को लेकर संविदा कर्मियों ने सौंपा ज्ञापन

अंतिम बार विधायकों के द्वार
नियमितिकरण की मांग को लेकर संविदा कर्मियों ने सौंपा ज्ञापन
देवास। संविदा संयुक्त संघर्ष मंच के बैनर तले समस्त विभागों के संविदाकर्मियों ने नियमितिकरण के अंतिम प्रयास के रूप में अंतिम बार विधायकों के द्वारा कार्यक्रम के तहत हाटपीपल्या विधायक दीपक जोशी, खातेगांव विधायक आशीष शर्मा एवं बागली विधायक चम्पालाल देवड़ा को नियमिति करण एवम संविदा नीति में संशोधन करने हेतु ज्ञापन सौपते हुए आगामी केबीनेट की बैठक में उक्त प्रस्ताव रखने के लिये मांग की गई। संविदाकर्मियों द्वारा प्रमुख रूप से अनुकम्पा नियुक्ति, समकक्ष नियमित पद पर संविलियन, अनुबंध एवं अप्रेजल प्रथा की समाप्ति, समान कार्य समान वेतन, नियमित कर्मचारियों की भांति वेतन भत्तों का निर्धारण आदि के संबंध में मांग प्रस्तुत की गई। संविदा संघ जिलाध्यक्ष जतिन चौधरी ने बताया कि शासन द्वारा माह जून 2018 में नवीन संविदा निती निर्धारित की गई है, जिसमें संविदाकर्मियों के साथ अन्याय करते हुए उनके साथ फिर से भेदभाव एवं धोखा किया गया है, जबकि मुख्यमंत्री द्वारा यह पूर्व में ही कहा जा चुका है कि संविदा शब्द अभिश्राप है, जिसे समाप्त करना होगा, परंतु उक्त निती में संविदा शब्द समाप्ति हेतु किसी प्रकार का कोई निर्धारण नही किया गया है। इसके साथ ही शासन द्वारा समय-समय पर जारी वेतन वृद्धि अथवा अन्य लाभ संबंधि आदेशों को भी विभाग प्रमुखों द्वारा लागू नही किया जाकर अधिकारियों द्वारा भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। एक तरफ तो शासन संविदाकर्मियों को शासन शासकीय कर्मचारी नही मानता और दूसरी तरफ किसी भी शासकीय योजना में लाभ लेते समय उसकी संविदाकर्मी को शासकीय कर्मचारी बताकर उन्हें उस लाभ से वंचित किया जाता है। इस प्रकार शासन एवं विभाग प्रमुखों द्वारा संविदाकर्मियों का शोषण किया जा रहा है��